निडरता और करुणा की मिसाल: आईपीएस छाया शर्मा, ‘दिल्ली क्राइम’ के पीछे की असली नायिका !

​परिचय:

​आईपीएस अधिकारी छाया शर्मा भारतीय पुलिस सेवा में साहस, अनुशासन और अटूट मानवीय संवेदना का पर्याय हैं। वह एक ऐसी अधिकारी हैं जिन्होंने भारत के सबसे मुश्किल और हृदय विदारक मामलों में नेतृत्व किया, और अपनी जाँचों से न्याय की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित सीरीज़ "दिल्ली क्राइम" को प्रेरित करने वाला उनका सफर दिखाता है कि पुलिसिंग में हिम्मत और इंसानियत कैसे साथ-साथ चल सकती हैं।

​एक पथप्रदर्शक का निर्माण:

​दिल्ली में जन्मी और पली-बढ़ी छाया ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए 1999 में एजीएमयूटी कैडर में आईपीएस के रूप में प्रवेश किया। करियर की शुरुआत में उन्हें उनके "कोमल" रूप-रंग के कारण अक्सर आंका गया, लेकिन उन्होंने आलोचना को नज़रअंदाज़ किया और कर्म को अपनी पहचान बनाया। गंभीर अपराधों और शोषण के मामलों से सीधे रूबरू होते हुए, उन्होंने पुलिसिंग में निडरता और सहानुभूति के दुर्लभ मेल के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाई। उनके पति, आईपीएस अधिकारी विवेक शर्मा, भी हमेशा उनके साथ खड़े रहे।

​वे मामले जिन्होंने भारत को झकझोर दिया:

​2012 का साल उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया, जब उनके सामने दो हृदय विदारक मामले आए: ​बेबी फलक मामला: दो साल की बच्ची फलक पर हुई गंभीर हिंसा की जाँच में, छाया ने न केवल तत्काल आरोपी को पकड़ा, बल्कि उन शोषणकारी नेटवर्कों का भी पर्दाफ़ाश किया जो इस क्रूरता को संभव बनाते थे।

​निर्भया त्रासदी (2012): दक्षिण दिल्ली की पुलिस उपायुक्त के रूप में, छाया ने इस त्रासदी को सुलझाने के लिए विशेष जाँच दल का नेतृत्व किया। देश भर के दबाव के बावजूद, उन्होंने जाँच को आगे बढ़ाया। उनकी टीम ने असाधारण फोरेंसिक सटीकता के साथ काम किया, जिसका नतीजा शहर में अब तक की सबसे तेज़ और सबसे बारीकी से तैयार की गई चार्जशीट में से एक था।

​ऐसे क्षणों में जब ज़्यादातर लोग टूट जाते, वह एक मज़बूत दीवार की तरह डटी रहीं। उन्होंने देश को दिखाया कि पुलिस में ताकत और दिल दोनों हो सकते हैं।

​न्याय से परे काम और विरासत:

​व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने से परे, छाया शर्मा ने भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में वर्षों बिताए हैं।

​उनके काम ने मानव तस्करी विरोधी अभियानों को मज़बूत किया।

​उन्होंने बलात्कार के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की शुरुआत को बढ़ावा दिया, जहाँ आरोप पत्र दाखिल होने के दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने की अपेक्षा की जाती है।

​उन्होंने संवेदनशील मामलों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ बनाकर पुलिसिंग को अधिक पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर ले जाने में मदद की।